यस सामाग्रीमा लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं २०७६/९/२१ गते लिएको नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको प्रश्नहहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
लोक सेवा आयोग, नेपाल न्याय सेवा,कानून समूह, राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वो सो सरह (अप्राविधीक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा २०७६/९/२१
लोकसेवा आयोगबाट साभार
समय:-३ घण्टा
पूर्णाङ्क:१००
पत्र द्वितीय
.विषयः- सेवासम्बन्धी
तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हनेछ।
१. संवैधानिक कानुनका विद्वान्हरूले विभिन्न देशका संविधान अध्ययन गरेर लचकदार (Flexible) संविधान र कठोर (Rigid) संविधान भनेर वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानलाई तपाईले कुन प्रकृतिको , संविधान भन्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानका आधारभूत विशेषता, संविधान संशोधन प्रक्रियासमेतका आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस् ।
२. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले साविक मलकी ऐनको सजाय निर्धारण गर्ने प्रक्रिया र विधिभन्दा पृथक् रूपमा कुनै व्यक्ति कुनै कसुरको सम्बन्धमा अदालतबाट काननबमोजिम कसरदार ठहर भएपछि मात्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने र कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छट्टै सुनुवाइ गरी निर्धारण गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसुरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसूरदारको सम्बन्धमा सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ भने सोही दफाको उपदफा (६) मा प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकत तोकिको वा नियुक्त नभएको अवस्थामा अदालतले वादी र प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीलाई त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न दिन दिनुपर्ने र उपदफा (७) अनुसार त्यस्तो कानुन व्यवसायीले सो बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार हालसम्म प्रोबेशन अधिकल या प्यारोल अधिकृत तोकिएको वा नियुक्त भएको अवस्था नभएकाले अदालतबाट त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्न कानुन व्यवसायीलाई आदेश दिने गरेको तर प्रतिवेदन दिन भने कानून व्यवसायीहरूबाट इन्कार भहरहेको अवस्था रहेछ। एक तहको अदालतले कसूरदार ठहर गरेको अवस्था भए पनि सो फैसलाउपर चित्त नबुझेको अवस्थामा सजाय निर्धारण गर्न उल्लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न व्यवहारिक र उपयुक्त नहुने भनी अदालतमा प्रतिवेदन दिने नगरिएको र यसवाट अदालती प्रक्रियामा बाधासमेत परिरहेको हुँदा उक्त व्यवस्था संशोधन वा खारज हुन बारम्बार माग हुने गरेको अवस्था रहेछ । यसै विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाउने गरेको र माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले जवाफदिनुपर्ने अवस्था रहेछ ।
तपाई हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मामिला तर्जुमा शाखाको उपसचिव पदमा बहाल नभएको हुँदा सजाय निर्धारणसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कन उद्देश्य प्रयोजनको लागि राखिएको हो । त्यसका सैदान्तिक आधार के हो ? सोको अवधारणात्मक विश्लेषण गर्दै उक्त कानुनी व्यवस्था संशोधन, परिमार्जन गर्न भावश्यक छ, छैन, भए त्यसको कारण के हो ? नभएमा सो व्यवस्था पुष्टि हुने आधार र कारणसहित उल्लिखित समस्या समाधानका उपायहरूको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
३. नेपालको संविधानको धारा १५७ मा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानकै धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार मानेको छ र संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिन महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने अर्कातिर नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत कानुनी राय तथा परामर्श प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । संविधान र नियमावलीका प्रावधानहरू हेर्दा महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्रालयको कार्यका वीच दोहोरोपना (Duplication) हन गएको हो कि जस्तो भान हुने देखिन्छ । यसै व्यवस्थाको आधारमा कानुनी राय माग गर्ने निकायहरूबाट आफनो अनुकूलताको आधारमा कहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय माग गर्ने गरेको भन्ने गुनासा प्रकाशमा आउने गरेको पाइन्छ।
यस अवस्थामा कानुनी रायको प्रकृति, सीमा तथा मान्य सिद्धान्तको विश्लेषण गरी नेपालमा सोको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरू औंल्याई समाधानयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
४. सुपुर्दगीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भएको कुरामा विवाद छैन । तर नेपालले धेरै देशहरूसंग सुपुर्दगी सन्धि गर्न सकेको देखिंदन । सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा नुहँदै पनि नेपालमा अपराध गरेर विदेश फरार रहेका कैयन् अपराधीहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउन सफल भएको भन्ने समाचारहरू पनि आउने गरेको पाइन्छ । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सुपुर्दगी सन्धिको महत्त्वको बारेमा प्रकाश पार्दै सुपर्दगी सन्धिको अभावमा विदेशबाट अभियुक्त पक्राउ गरेर ल्याउने कार्यको वैधता तथा यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको पहिचान गर्नुहोस् र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतका आधारमा समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
५. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न र बिनाभेदभाव यसका प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद कानुनको निर्माण गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कुल खर्चको करिब सत्तरी प्रतिशत सार्वजनिक खरिद (निर्माण, खरिद, परामर्श सेवा) मा हुने गरेको पाइन्छ । राज्यको सार्वजनिक कोषवाट आधिकतम नगद प्रवाह हुने भएकोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रको रूपमा यसको महत्त्व छ।त्यती धेरै खर्च हुने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै खर्चमा जनविश्वास बढ्न गई आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद निर्माण सम्बन्धमा देखिएको प्रवृत्तिको बारेमा महालेखा परीक्षकले कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएका छन् । जसअनुसार विद्यमान अवस्थामा प्रशस्तै जटिलताहरू र चुनौतीहरू देखिन्छन् । सार्वजनिक खर्च गर्दा एकातर्फ राज्यको सीमित आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद कानुनहरूको उचित पालना नगरी आत्मनिष्ठ आधारमा कानुनको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।
आख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले २०७५ माघमा सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन गरी प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूमध्ये मुख्यत: नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आठ निकायहरूको अध्ययनमा रु.११८ अर्बका १,८४८ ठेक्का सम्झौतामा सुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको, सोमध्ये १,०१३ सम्झौताको म्याद थप नभएको, सम्झौता गर्दा रु.२४ अर्ब निर्माण व्यवसायीहरूलाई पेस्की गएको, म्याद थप नभएकोले आयोजनाको निरन्तरता नदेखिएबाट अग्रिम भुक्तानी जमानतको म्याद स्वत: समाप्त भएकोले रु.२३ अर्ब र सम्झौता रकमको ५% ले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको रु.६ अर्बसमेत जोखिममा परेको भनी गम्भीर विषयको उजागर गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक निर्माण व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू एवं पछिल्लो दिनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनबाट सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि दिएका सझावहरू कानुनमा सम्बोधन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै संशोधनका प्रावधानलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै विरोध कार्यक्रम गरेका छन्।
उपर्युक्त मामिलाको विश्लेषण गरी प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा सोको प्रयोग सम्बन्धमा कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
