स्थानीय शासन मान्यता र परिभाषा

Share - आफ्नो वालमा शेयर गरी सुरक्षित राख्नुहोला ।

शासन र राज्यको शासनप्रणालीमा जनताको सहभागीता बढाउने, स्थानीय लोकतन्त्रलार्इ संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने अभिप्रायले स्वशासन, स्थानीय शासन, स्वायत्त शासनलार्इ जोड दिइन्छ। स्वशासनको प्रारूपको रूपमा लिइने स्थानीय निकायहरूलार्इ विकेन्द्रीकरणको मुख्य उपलब्धिको रूपमा र सरकारको सहयोगी अंगको रूपमा लिइन्छ । स्थानीय मामिलाहरूमा निर्णय गर्न सक्षम जनप्रतिनिधीमुलक संस्थाद्दारा सेवा तथा सुविधा जनताको घरदैलोमै पुर्याउने र स्थानीय तहबाट उठेका सवालहरु तथा मामिलाहरु स्थानीय शासनबाटै समाधान गर्ने सशक्त माध्यमको रूपमा स्थानीय निकायलाइ मानिन्छ । स्थानीय सरकारबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनतालार्इ प्रेरित गर्ने तथा स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरि सामाजिक अवश्यकता पुरा गर्न मात्र होइन स्थानीय संस्कृति र परम्पराको सम्बर्धन र संरक्षण गरि समाजका सम्पूर्ण वर्ग विशेषलार्इ शासन प्रकृयामा सहभागिता वृद्दि गर्न पनि सम्भव छ । संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्दै स्थानीय क्षेत्र र जनजीवनलाइ असर पार्ने कुरामा स्थानीय स्रोतको समूचित परिचालन र जनताकै सहमतीद्दारा विकास व्यवस्थापन गर्नका लागि अधिकारको निक्षेपण र निक्षेपित कार्यमा स्वतन्त्रतापूवर्क निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय स्वायत्त सरकारको मुल अवधारणा हो ।

स्थानीय सरकारको विशेषता

स्थानीय स्वायत्त शासन राज्यद्दारा सम्पादन गरिने आर्थिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारहरूलार्इ स्थानीयस्तरमा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने पद्दती हो । जसमा देहाय बमोजिमका विशेषताहरु पाइन्छन।

  • जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार
  • सेवाप्रवाहमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचको सुनिश्चतता
  • स्थानीय विविधता, आवश्यकता र विशिष्टता अनुरूप स्थानीय स्वशासनको प्रवर्धन
  • स्थानीय तहमा अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोतसाधन एवं जनशक्ति निक्षेपण
  • वित्तिय स्वायत्तता र सहभागितात्मक विकास
  • जनसहभागितामा आधारित नागरिक समाजको स्थापना

हालको व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको पाइन्छ। नेपालको संविधानको भाग १७,१८ र १९ (धारा २१४ देखि २३० सम्म) स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र आर्थिक कार्याविधी समावेश गरिएको छ । अनुसुची ८ मा स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुनेछ भनिएको छ । यो संविधानले गाउँपालिका गाविसको सट्टा नगरपालिका र जिल्लासभालार्इ स्थानीय तह भनेको भएपनि जिल्लासभाको भूमिका समन्वयात्मक मात्रै छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र निहित छ ।

स्थानीय कार्यपालिका

गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एकएकजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।यसबाहेक गाउँसभाका सदस्यहरूमध्येबाट चारजना महिला र अन्य दुर्इ दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुन्छन् ।यस अधारमा गाउँपालिकामा ९ वडा भए १७ जनाको कार्यकारी अंग रहनेछ ।

स्थानीय व्यवस्थापिका

संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ । गाउँसभा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य रहनेछन् । यसबाहेक गाउँसभाबाट निर्वाचित दुइजना दलित वा अल्पसख्यक गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहन्छन् । यो हिसाबमा नौ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा ४९ जनाको गाउँसभा रहनेछ । नगरसभामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यहरू रहनेछन् ।यसबाहेक दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीन जना (नगर कार्यपालिकाका सदस्य) नगरसभाले निर्वाचित गर्छ । संविधानले ९ वटा वडा भएका नगरपालिकामा ५० र ३५ वटा वडा भए १५४ जना सदस्य रहने नगरसभाको व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिती

धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्न एक जिल्लासभाको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने छन् भने यिनीहरू सदस्य रहेको जिल्लासभाले एकजना प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तिमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ जनाको जिल्ला समन्वय समिती निर्वाचन गर्नेछ ।

निर्वाचन

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ । गाउँसभा र नगरसभाका सबै सदस्यको कार्यावधि ५ वर्षको हुनेछ । अध्यक्ष र प्रमुख पदमा दुइ कार्यकाल भन्दा बढी उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व हुने चार महिला सदस्य र नगरपालिकाका पाँच जना महिला सदस्य सम्बन्धित सभाले वडा सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचन गर्दछ ।गाउँ सभामा प्रतिनिधित्व हुने दुर्इ र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व हुने तीन जना दलित वा अल्पसंख्यकलाइ गाउँ सभा र नगरसभाले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाबाट मनोनित गर्दछ ।

स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

संविधानको भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कानुनबमोजिमबाहेक कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।गाउँ सभा र नगरसभामा प्रत्येक आर्थिक वर्षकै राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम पारित गराउनुपर्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्न सक्छ तर संघीय र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतसमेतको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिन सक्छ तर यस्तो ऋणको सिफारिश वित्त आयोगले सीमा सिफारिश गर्छ ।

आस अबसर र यथार्त

 जनतालार्इ शासन प्रकृयामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउनु, साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको फलको सन्तुलित तथा न्यायोचित वितरणमा जनसहभागिता अभिवृद्दि गर्नु, प्रजातान्त्रिक आचरण, जनउत्तरदायी व्यवहार र पारदर्शी प्रकृयाबाट नागरिक समाजको स्वस्थ विकासमा सहयोग पुर्याउनु, सामाजिक समावेशीकरणको प्रकृयालार्इ प्रवर्द्दन गर्नु र स्थानीय निकायहरूलार्इ वित्तिय हस्तान्तरण, आत्मनिर्भरता र स्वालम्बनतर्फ उन्मुख गराउनु नै स्थानीय सरकारको उद्देश्य र जनताको आस हो ।

हालको संविधानले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार दिएको छ तर स्थानीय तहको आफ्नो आय स्रोत भने सो अनुसार बढाउन सकेको छैन । स्थानीय तहका आयका स्रोतको रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहालकर, घरजग्गाकर, रजिष्टेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यावसाय कर भूमिकर(मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोर१जन कर, मालपोत संकलन तोकिएका छन् । संविधानले गाउपालिका र नगरपालिकालार्इ पहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी तोकेको छ र आफ्नो कार्याविधी र कानुन बनाएर लागु गर्ने अधिकार दिएको छ तर जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक आम्दानीका स्रोत कम छन् । त्यसैले स्थानीय तह प्रदेश र संघको अनुदानमा बढी निर्भर रहनुपर्ने छ । जसले गर्दा यिनको स्वायत्ततामा आँच आउन सक्छ । धेरै ठाउँमा स्थानीय तहको अधिकारलार्इ प्रदेश र संघको कानुनअनुसार हुने भनिएको छ । यसले गर्दा माथिल्लो तहले बढी नियन्त्रण गर्न सक्छ । गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाको प्रमुख नै गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन सकेको छैन ।

नेपालका सन्दर्भमा केन्द्र वा माथिल्लो भनिएका निकायहरूका तुलनामा स्थानीय निकायहरूले सम्पादन गर्ने कामहरू बढी प्रभावकारी देखिएका छन् ।स्थानीय तहको प्राथमिकीकरण र सहभागितामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको स्वामित्व र दिगोपन केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमका तुलनामा कैंयौ गुना बढी हुने गरेको छ । सकरात्मक परिवर्तनको यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।


Share - आफ्नो वालमा शेयर गरी सुरक्षित राख्नुहोला ।

One thought on “स्थानीय शासन मान्यता र परिभाषा

  1. सर मलाई बागमती प्रदेश लोकसेवा दोस्रो तेस्रो को note pdf चाहिन्छ plz हुन्छ भने call गर्नुन plz 9824753212

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GET DAILY PDF UPDATESDon't Miss this Offer

हामी दैनिक रुपमा समसामयिक अपडेट गर्ने गर्दछौं । लोकसेवा, शिक्षक सेवा लगातयका परीक्षामा समसामयिक सामान्यज्ञान निकै नै महत्वपूर्ण भएकोले हामीले गर्ने अपडेट र PDF दैनिकरुपमा आफ्नो Email मा प्राप्त गर्नुहोस ।