सार्वजनिक नीजि साझेदारी भनेको के हो ?
नागरिकका हित एवं समृद्धिका लागि सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरुमा सरकार वा यसका निकाय र निजी/गैरसरकारी संस्था आदिका बीच सार्वजनिक सेवा, सुविधा र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको व्यवस्थाका लागि कायम गरिएको सामूहिक औपचारिक सम्बन्ध एवम् सम्झौता नै सार्वजनिक निजि साझेदारी हो । सरकार र निजि/गैरसरकारी क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति संस्थाको लगानी, श्रम, परामर्श आदि मार्फत सक्रिय संलगनता हुने पद्धती हो –सार्वजनिक निजि साझेदारी।यस्तो साझेदारी नीति ,योजना, कार्यक्रमको तर्जुमा देखि कार्यन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको चरणसम्ममा हुन्छ ।यस्तो साझेदारीमा दुवै समूहको संयुक्त क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छन्। यसमा सरकार सहजकर्ताको रुपमा रहेको हुन्छ भने निजि क्षेत्रले नीतिगत कुरामा सहभागिता देखाउँदै व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको हुन्छ ।यो सरकारले गर्दै आइरहेको कार्यभारको हस्तानतरण गर्ने पद्धती पनि हो ।सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मुख्यतय तीन पात्रको संलग्नता रहेको पाइन्छ । सरकार वा राज्यसँग कानूनी शक्ति हुन्छ। निजि क्षेत्रसँग आर्थिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने र लागत प्रभावकारी बनाउने क्षमता हुन्छ।नागरिक समाज वा गैरसकारी क्षेत्रसँग सामाजिक पूँजी परिचाल गर्ने शक्ति हुन्छ। यीनै तीनवीचको विभिन्न क्रियाकलापमा हुने साझेदारीतालाई नै सार्वजनिक निजी साझेदारीका रुपमा लिइन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीः-
- विकासमा सहभागिताका शर्त र सम्झौता हुन्छ;
- प्रजातन्त्रिक विकास शैली हो ;
- समन्वय, उत्तरदायित्व, लचकता र गतिशिलतामा आधारित हुन्छ;
- विकास प्रकृयालाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक उपयोगी तुल्याउँछ;
- साझेदारी शैलीमा सेवाको सञ्चालन गर्ने र त्यसको प्रतिफलल एवम् जोखिम संयुक्त रुपले बहन गर्ने गरी सम्झौता तय गरिएको हुन्छ;
- विशेषत यस्तो साझेदारी पूर्वाधारका क्षेत्रमा बढी देखिने गर्दछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी विकासका विधीहरुः-
विश्वमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विकासका विविध पद्धतीहरु अपनाईएको पाइन्छ। यसरी अपनाउने विधि राज्यले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापहरुको प्रकृति, वातावरण आदिका आधारमा तय गरिएको हुन्छ।साझेदारी विकासलाई यस्तै विविध विधीहरु अपनाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। हालको परिवेशमा अपनाइएका केही विधिहरुको बारे तल चर्चा गरिएको छ।
- सेवा करारः– सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग भएको विशेषज्ञता प्रयोग हुने प्रकृतिका क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई सेवा शुल्क तिरी कार्यसम्पादनमा सरिक गराउने विधि ।
- व्यवस्थापन करारः– सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापकिय कार्यका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन शुल्क तिरि सहभागिता गराउने पद्धती।
- निर्माण तथा हस्तानतरण विधीः– निजी क्षेत्रले निर्माण कार्य गरेर सो को शुल्क लिई सरकारलाई हस्तानतरण गर्ने विधि।
- निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तानतरण विधीः- निर्माण कार्यमा अधिकाशं लगानी निजी क्षेत्रको हुने र सम्झौता बमोजिम निश्चित समयसम्म निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने र अन्तिममा सरकारलाई हस्तानतरण गर्ने विधी।
- निर्माण हस्तानतरण र सञ्चालन विधिः- निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिने तर मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्रको रहने र केही निश्चित क्षेत्रमा लगानी उठाउन निजी क्षेत्रले नै सोको सञ्चालन गर्ने विधी ।
- विकास सञ्चालन तथा हस्तानतरण विधीः- निजी क्षेत्रले कुनै पूर्वाधार र विकास संरचनामा सुविधा वा सेवाको विस्तार गर्ने र सो को निश्चित समय सम्मको सञ्चलान र मुनाफा आर्जन पश्चात सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई हस्तानतरण गर्ने विधी।
- लिज,निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तानतरण विधि- सार्वजनिक सम्पत्ति लामो अवधीसम्म निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई भाडामा दिने, त्यसको संरचनामा थप सुधार गर्ने तथा पछि लगानी र मुनाफा प्राप्त भए पश्चात सरकारलाई फिर्ता गर्ने विधी ।
- निर्माण, स्वाममित्व, सञ्चालन र हस्तानतरण विधीः- विकास पूर्वाधार संरचनामा पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रको लगनी गर्दै निश्चित अवधी पछि मुनाफा लगानी प्राप्त भएपछि त्यस्तो संरचना सरकारलाई पूर्ण रुपले फर्ता गर्ने विधी ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी विकासको नेपालमा औचित्यताः-
सन् १९८० को दशकबाट भित्रिएको उदारीकरणको अवधारणासँगै विकास प्रकृयामा राज्य बाहेकका क्षेत्रको सहभागितालाई बढवा दिन थालिसकेपश्चात साझेदारी विकासको अवधारणाको पार्दुभाव भएको पाइनछ भने उक्त अवधारणा सँगसँगै सार्वजनिक निजी साझेदारी विकासको अवधारणाले पनि आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै आएको पाइन्छ ।नेपालमा वि.सं २०४६ साल पश्चात(नवौं योजना पश्चात) खुला र उदार प्रणालीको आत्मसात भएसँगै निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारको रुपमा लिइदै आएको छ । हालको समयखण्डमा सार्वजनिक नीजी साझेदारी विकासलाई नेपालको सर्वाङ्गिण विकासको लक्ष्यलाई तीव्रता दिने औजारको रुपमा लिन तपसिल बमोजिमका वुँदाले यसको औचित्यता पुष्टी गर्ने देखिन्छः-
- बिकासमा लगानी सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने अवस्था रहेको छैन।व्यवस्थापकिय क्षमताका आधारमा हेर्दा पनि निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन पद्धति सरकारको भन्दा अव्वल महशुस गरिएको अवस्था रहेको छ। प्रविधिको प्रयोग एवम् Technology Know how समेत निजी क्षेत्रको सबल देखिन्छ। तसर्थ विकास लगानीका लागि आवश्यक पूजी, व्यवस्थापकिय क्षमता, सिर्जनशिलता र प्रविधिको कमीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत पूरा गर्न सकिने;
- राज्यले गर्नुपर्ने र पुर्याउनुपर्ने सेवा सुविधा अन्य निकायबाट गर्दा कार्यबोझ एवम् लागत घट्दछ;
- साधन र स्रोतको सही उपयोग हुन्छ;
- सवैको सामूहिक प्रयासबाट गर्ने विकास दीगो र भरपर्दो हुन्छ;
- स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको स्थीति विस्तार हुन्छ;
- विकासलाई समुदाय केन्द्रित, समुदाय समर्पित र सामुदायिक समर्थित बनाउँदछ;
- खुला र उदार नीतिका अवसरहरु संस्थागत गर्न तथा सिर्जित चुनौति सामना गर्न सहज हुन्छ;
- नीति तथा कार्यक्रम प्रति स्वामित्व भावको सिर्जना हुन्छ;
- रोजगारी र आयमा वृद्धि भई गरिवी निवारणमा सहयोग पुर्याउँदछ।
