संघीयताको सवलीकरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेशबीच नीतिगत तथा कार्यक्रमगत अन्तरसम्बन्ध र रणनीतिक साझेदारी

Share - आफ्नो वालमा शेयर गरी सुरक्षित राख्नुहोला ।

नेपालमा लामो समयदेखी केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन पद्धति लागू गरिएकोले आमनागरिकले विकास निर्माण कार्यको वाञ्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेनन। केन्द्रमा रहेका अधिकार तल्लो तहसम्म नपुर्‍याई एवम् जनतालाई निर्णय प्रकृयामा सम्मिलित नगराई सर्वसाधरणको जीवनस्तरमा आमूल सुधार ल्याउन नसकिने ठहर गरी विगतको शासकीय स्वरुप र राज्य संरचनामा परिवर्तनको वोध गरियो र हालमा रहेको संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय स्वरुप भएको राज्य पुर्नसंरचना गरी संघीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाइएको छ ।

संघीयता विकासलाई टेवा पुर्‍याउने, प्रभावकारी वनाउने एक सशक्त माध्यम एवम् उपाय त हो नै यद्यापि यो नै रामवाण भन्ने सोचाई गलत हो ।यसको सफल कार्यन्वयनका लागि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको विकास र राजनीतिक पार्टीको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । वर्तमान परिवेशमा नेपाल सहित विश्वका कुल १९७ देशमध्ये २९ देशले मात्र यो पद्धति अँगालेका छन्। अमेरीका, क्यानाडा, अष्ट्रेलियामा यो पद्धति लामो समयदेखी व्यवहारमा स्थापित भएको पाइन्छ। छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानको अनुभव समेत अनुकरणीय छन् । तर त्यसको ठीक उल्टो संघीय पद्धति अवलम्बन गरी पुनः एकात्मक शासन पद्धतिमा फर्केका देशहरु पनि हाम्रो सामु नभएका होइनन्। उदाहरणका लागि चेकोस्लोभाकिया, सोसेलिष्ट रिपब्लिक अफ युगोसोलोभाकिया, क्यामरुन, युगण्डा जस्ता यस्ता देश हुन जसले संघीयताको प्रयोगका बाबजुद यसलाई निरन्तरता दिन भने सकेनन। नाइजेरीयालाई समेत असफल संघीय राज्यको रुपमा लिइन्छ,किनभने ३ राज्य्बाट सञ्चालित यो देशमा हाल ३६ जातिय राज्य भैसकेका छन।तसर्थ नेपालमा संघीयताको पूर्वअनुभव नभएकोले यी देशहरुबाट पाठ सिकि लामो समयसम्मको बलिदानी संघर्षको गौरवमय उपजलाई संस्थागत गर्न तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच प्रभावकारी समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

अल्पविकसित तथा विकाशोन्मुख देशमा, जनताहरुले आफ्नो राष्ट्रिय मामिला भन्दा स्थानिय मामिलामा कम चासो दिने गर्दछन् भने ठिक विपरित विकसीत देशका जनताहरु आफ्नो स्थानीय तथा प्रान्तिय शासन सञ्चालन पद्धतिमा बढी चासो दिने गरेको पाइएको हालसालै गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। यही एउटा अध्ययनलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि समग्र राज्यको उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न राज्यका स्थानीय तथा प्रान्तिय शासनपद्धति सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ।यही सन्दर्भमा नेपालमा स्थानीय र प्रदेशवीचमा रहेका भिन्न बुझाई र कार्यसम्पादनका जटिलताहरुलाई चिर्दै नीतिगत तथा कार्यक्रमगत अन्तरसम्बन्ध र रणनीतिक साझेदारी कसरी गर्ने त ? भन्ने प्रश्न हाल दुवै तहको कठिन चुनौतिको रुपमा रहेको छ।तर यो चुनौतिलाई सम्भावनामा रुपान्तरण गर्न समन्यव र सहकार्यको आवश्यकता रहेको कुरा दुवै तहले नकार्न सक्दैनन। तसर्थ अवको बाटो सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमार्फत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

कसरी गर्ने त नीतिगत तथा कार्यक्रमगत अन्तरसम्बन्ध तथा रणनीतिक साझेदारी ?

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रकृया प्रारम्भ हुने समय अगावै प्रदेश सरकारको बजेट सीमा र प्रदेशको प्राथमिकता मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन स्थानिय तहलाई उपलब्ध गराउने र सोही मापदण्डका आधारमा रही प्रदेश र स्थानिय तहका आवधिक योजनाहरु सामान्जस्यता कायम हुने गरी तर्जुमा गर्ने र कार्यन्वयनमा समेत समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने ।
स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयसँग सम्बन्धित समानान्तर कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहका विषयगत वा शाखागत इकाईको क्षमता विकास गर्न प्रदेशले सहजिकरण गर्ने ।
यदी प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्राका कुनै योजना प्रदेश तहबाट भन्दा स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा त्यस्तो योजना स्थानीय तहबाटै गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाई सो योजनाका लागि छुट्टयाइएको बजटे र अन्य स्रोत समेत स्थानीय तहलाई प्रदेशले उपलब्ध समेत गराउने ।
एकल अधिकार जहिले पनि साझा अधिकार माथि विजयी हुने प्रकृतिको हुने भएकाले सर्वप्रथम त संविधानमा व्यवस्था भएका एकल अधिकार सूचि सम्बद्ध कानूनहरुको तर्जुमामा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
साझा अधिकार सूचिमा रहेका कतिपय विषयहरुमा संघीय तहबाट कानून नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानून बन्न नसक्ने भएकाले यस्ता कानूनहरु प्राथमिकताकासाथ तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने । यसै अनुसार प्रदेश तहबाट पनि कानून तर्जुमा गरी स्थानीय तहलाई कानून निर्माणमा सहजीकरण गरिदिने।
तीनै तहको साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउँदा तीनै तहवीचको उचित समन्व अपरिहार्य रहेकोले, त्यस्ता कानून निर्माणमा सबै सहभागि हुने । उदाहरणका लागि सम्वत २०७४ मा निर्माण गरिएको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्दा कुनै तहसँग छलफल तथा समन्वय नगरी ल्याइएको आक्षेप लाग्यो। यसलाई गैरसंवैधानिक प्रकृयाका रुपमा लिइन्छ ।तसर्थ केन्द्रले बनाउने कानूनमा समेत प्रदेश र स्थानीय तह Watchdog का रुपमा रहनुपर्ने ।
प्रदेशले कानून निर्माण गर्दा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने विशेषगरी प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय तहलाई अलि वढी ठाउँ दिन सके उचित ठहरिने ।
प्रदेश कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, भूमि कर(मालपोत कर) मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीति कानून, मापदण्डको स्थानीय तहले कार्यन्वयन एवं नियमन गर्ने
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधान तथा अन्य कानून मार्फत प्राप्त अधिकार, साझा अधिकारका विषयमा करका किसिम, दर निर्धारण र संकलन प्रकृया निर्धारण गर्दा संविधान एवम् कानून अनुरुप एक आर्काका अधिकार हस्तक्षेप नहुने एवम् कर भार दोहोरो नपर्ने गरी गर्ने तथा प्रदेश आर्थिक तहबाट तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा तोकिए बमोजिम जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाउने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ६ मा प्रदेशले संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कानून बनाई निक्षेपण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेकाले औचित्य पुष्टी हुने सान्दर्भिकता देखिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न गराउन सक्ने ।
भावी योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहजताका लागि स्थानीय तहले आफूले सम्पादन गरेका कार्यक्रम, योजना लगायत दुबैको Interest रहने विषयका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयलाई चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी वनाउने ।