लोकसेवा आयोगद्वारा २०७६ सालमा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका लागि सोधिएका प्रश्नहरु

समय –  ३ घण्टा                                              पूर्णाङ्क  १००

पत्र – द्वितिय                   विषय – सेवा सम्बन्धी

तलका प्रश्नहरुको उत्तर वेग्लाबेग्लै उत्तपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्ध हुनेछ ।

१. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहीता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मुलुकभर लागू भएको छ । एक्काइसौं सताब्दीको मूल्य र मान्यतालाई यी संहिताले समेटेका छन् । संहिताको कार्यान्वयनबाट सारवान कानूनको साथसाथै कार्यविधी कानूनसमेतलाई पृथकीकरण गरी दण्ड सजायको सम्बन्धमा समेत नयाँ चरणको सूत्रपात भएको छ ।

कल्याणकारी राज्यको वर्तमान स्वरुप र स्थितिको सन्दर्भलाई संघात्मक राज्य व्य्वस्थामा स्थानीय निकाय र अदालतसमेतले दायुत्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसार अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात गरि राज्य पक्षबाट अभियोजन गरी कसूरदारलाई दण्ड सजाय गर्नु राज्यको दायित्व हो । तथापी फौजदारी मुद्धामा देखिएको अनुसन्धान तहकिकातमा “ठूलाकाई चैन सानालई ऐन” भन्ने विकृतिको अपराध गर्ने व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । समयको अन्तरालमा विकसीत हुँदै आएको मूल्य मान्यतालाई मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताले भने आत्मशात गरेको देखीन्छ । यस सन्दर्भमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने चुनौति तथा समस्याबारेमा चर्चा गर्दै यसमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? संहिताले गरेको व्यवस्थाको आधारमा समस्या समाधानको प्रारुप तयार पार्नुहोस ।

२. नेपालको संविधानको प्रस्तावनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा परिलक्षित उक्त अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन न्यायधिशको नियुक्ति, सरुवा, अनुसाशानसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्यायप्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरिएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ देखी नै यो व्यवस्थाको सुरुवात भएकोमा यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम् नेपालको संविधानले समेत निरन्तरता दिएको छ ।

संविधान बमोजिम न्यायपरिषद्को काम न्यायधिशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्नु र परामर्श दिनु हो। न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा न्यायपरिषद्ले न्यायधिशको नियुक्तिको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायधीश भइरहेको वा भैसकेको व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायपरिषद्लाई सुम्पेको छ । यसैगरी न्यायधीशको कामाकारवाही तथा आचरणको नियमित निगरानी तथा अनुगमन गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि न्यायपरिषद्लाई दिइएको छ ।

यस्तो  संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद न्यायपरिषद्को स्थापनाकालदेखी नै न्यायधिशहरुको नियुक्ति समग्रतामा वस्तुनिष्ठ हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ । न्यायधिशउपर हुने अनुशासनको कारवाहीलाई पनि सामान्य रुपले छानबिन गरी सुगमबाट २/४ महिना दुर्गम जिल्लातिर सरुवा गर्ने कार्यमा मात्र सीमित राख्ने गरेको पाइन्छ। परिषद्ले न्यायधिशको आचारसंहिता बनाउँछ तर त्यो पालना पनि हुँदैन भनिन्छ। यदि त्यसो हुने हो भने सर्वसाधरण नागरिकले न्याय पाउने कुरा केवल सपना मात्र हुने जस्तो देखिन्छ। यसबाट आमजनता न्यायप्रणालीप्रति निराश भई विधिको शासन कमजोर हुँदै नजाला भन्न सकिन्न । उपर्युक्तबमोजिमको अवस्था आउन नदिन बैलैमा सचेत रहनुपर्ने देखीन्छ ।

उल्लिखित अनुच्छेदमा अन्तर्निहित समस्याहरुको पहिचान गरी समग्र सुधारको लागि संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र व्यवहारिक सुधारको ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुहोस ।

३. पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०७० लागू भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा बल्ल एउटा देशसँग मात्र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धी सम्पन्न भएको पाइन्छ। उल्लिखीत कानुनको कार्यान्वयन नहुनुमा निम्न सम्स्याहरु औल्याउने गरेको देखिन्छ ।

क. प्रमाण वा अभियुक्त अर्को देशको क्षेत्राधिकारमा रहनु,समयमा पत्रचार नहुनु,

ख.अर्को देशको नागरिकलाई बयान, बकपत्र गराउन पठाउन नमिल्नु,

ग.अर्को देशको निकायले गराएको बयान, बकपत्रमा भर परेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहनु,

घ.पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनको मर्म र महत्वको बारेमा नीति निर्माण तहका व्यक्तिमसेत अनविज्ञ रहनु , आदि ।

उपर्युक्त समस्याहरु समाधानका लागि तपाईबाट नेपाल सरकारेल ठोस सुझावसहितको कार्ययोजना माग गरेको अवस्थामा उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथ केही थप देशहरुसवऊ पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि गर्न उठाउनुपर्ने कसम तथा प्रक्रियाको सम्बन्धमा पार्सपरिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ समेतको आधारमा ठोस सुझावसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहोस् ।       २०अंक

४. नेपाल आर्थिक तथा सामरिक हिसाबले शक्तिशालि दुई मुलुकले घेरिएको एक भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले स्वतन्त्रपूर्वक समुद्रसम्म आवातजावतको पहुँच नहुनु यसको प्रमुख समस्या हो। यो समस्यालाई तटवर्ती राज्य (Transit State) ले बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ। तटवर्ती राज्यहरुले भूपरिवेष्ठीत राज्यको अधिकारलाई सदैव आपसी समझदारीको विषय ठान्छन्। त्यसैले भूपरिवेष्ठीत राज्यलाई समुद्रको पहुँचसँग सहज हुन कठिन छ। खूला समुद्र (Open Sea) भूपरिवेष्ठित र तटवर्तीलगायत सबै राष्ट्रको साझा हुने भए पनि भूपरिवेष्ठीत राष्ट्रले यी अधिकारको स्वतन्त्रापूर्वक उपयोग गर्न नपाउँदा यी अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको भान हुन्छ।किनकी खुला समुद्रको स्वतन्त्रता र अधिकारको उपयोग गर्न पनि पारवहन राज्यको भूभाग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक दृष्टिले चीनसँगको भन्दा भारतसँग पारवाहन सुविधा कम खर्चिलो हुने मानिन्छ। तर विगतमा भएका घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने एउटै मुलुकको पारवहन सुविधामा सीमित रहनु पनि मुलुकको लागि हितकर देखिँदैन।

 UN Convention on the Law of Sea,1982 ले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई पारवाहनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ ।यस सन्दर्भमा Geneva Convention on the High Sea,1958 पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले खुला समुद्रमा प्रवेश गर्ने र त्यहाँबाट फिर्ता हुने अधिकारमाथि कसैले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र भूपरिवेष्ठित मुलुकले बारम्बार पारवहन समस्या भोग्नुपरेको तितो यथार्थता हामी सामु छँदै छ।कुनै एक देशमाथिको अधिक निर्भरता समस्याको कारक हो भन्ने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ।

हाल “रणनीतिक” उपस्थितिका लागि बिदेशी राष्ट्रहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। चीननले Belt and Road Initiative अन्तर्गत आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाइरहेको छ भने अमेरिकाले Indo-Pacific Strategy मार्फत आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई विस्तार गरिरहेको छ यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले चीन र भारतका बीचमा बसेर दुई देशको विशाल बजारको फाइदा लिने आर्थिक एवं रणनीतिक विदेश नीतिको अवधारणा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको पारवहन क्षेत्रमा भोग्नु परेका बहुआयमिक समस्याहरू विश्लेषण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा ती समस्याहरुको समाधानको व्यवहारिक खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

५. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७५ मा (१) विवाहित पुरुषले आफ्नो वैवाहिक अवस्था कायम रहेको अवस्थामा अर्को विबाह गर्नुहुँदैन।(२)त्यस्तै महिलाले पनि विवाहित पुरुष हो भन्ने जानीजानी विवाह गर्न हुँदैन। (३) तर पति पत्नी बीच अंशवण्डा भई (अलग) भिन्न बसेको अवस्थामा दुवै महिला/पुरुषले पुन बिबाह गर्न सक्छन्।(४) बहुविवाह गर्न नहुने, गरे गराएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद तथा हजारदेखि ५० हजार रुपयाँसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरेको छ।(५) विवाहित पुरुषले श्रीमति/पत्नीसँग अंशवण्डा नगरी वा सम्बन्ध विच्छेद नगरी अर्को विवाह गरेमा विवाह स्वत बदर हुने व्यवस्था छ।

 बहुविवाह रोक्ने सम्बन्धमा उपर्युक्त प्राबधान स्वागतयोग्य देखिएको छ। यसले बहुविवाह गर्न चाहनेहरूको मनोबल रोक्न सहयोग गर्न सक्ने देखिए तापनि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७४ मा कुनै पुरुषसँग शारीरिक सम्पर्क बाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वत विवाह भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिनाले नेपाल कानुनका प्रावधानहरु आपसमा बाझिएको देखिन्छ ।हाडनाता र जबर्जस्ती करणीको अवस्थाबाट बच्चा (शिशु) जन्मेको अवस्थामा विवाह कायम नहुने जस्ता व्यवस्थाले दाम्पत्य सम्बन्धमा सामाजिक धार्मिक परम्परालाई केही महत्व दिन खोजे तापनि यस्तो परिबन्धबाट जन्मिएको शिशुको भविष्यबारे ऐन मन रहेको छ।

उपर्युक्त कानुनी प्रावधानले विवाह अंशवण्डा र शिशुको बारेमा बेग्लाबेग्लै अस्तित्व कायम गराउन खोजे तापनि विवाहित पति र पत्नीबीच अंशवण्डा गरि छुट्टिएर बेग्लै बसेपछि पुनः अर्का विवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कुराको आभाष मिल्छ। महिला पुरुषबीच अंशवण्डा गर्दै वा सम्बन्ध विच्छेद गर्दै विबाह गर्दै जाने हो भने नेपाली समाजमा नयाँ किसिमको पारिवारिक वा सामाजिक समस्या आउन सक्ने देखिन्छ।प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाली समाजको पारिवारिक संरचनाको बारेमा चित्रण गर्दै त्यस विशेषताहरूको साथै सामाजिक मूल्य-मान्यता र नैतिक पक्षलाई जोगाइराख्न विद्यमान कानुनी संरचनामा गर्नुपर्ने सामयिक सुधारको रुपरेखा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।