यस सामाग्रीमा लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं २०७६/१०/०४ गते लिएको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको खुला प्रतियोगितात्मक(संयुक्त) लिखित परीक्षाको प्रश्नहहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
समय – ३ घण्टा
पूर्णाङ्क – १००
विषय- प्रशासन र व्वस्थापन
१. नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणको उद्देश्य राखेको छ ।यो उद्देश्यहरू पूरा गर्न अन्य व्यवस्थाका साथै विभिन्न अधिकारहरु पनि मौलिक हकको रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ।यी हकहरूको परिपालना र कार्यान्वयन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ ।कतिपय हक पालनामा स्रोतको उपलब्धतामा ठूलो अन्तर पनि छ।तर पनि यी हकको प्रचलन गराउनु पर्ने नै हुन्छ।
यस अवस्थामा मौलिक हक कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरु केलाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा यस्ता हकको परिपालना अत्यावश्यक भएकोले अरु कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।१५अंक
२. सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भई घोषित उद्देश्य र अठोटलाई कार्यन्वयनमा उतार्न जनसमक्ष ल्याएको कार्यक्रम नै समग्रतामा सार्वजनिक नीति हो। नेपालको संविधानले मुलुकको नीति निर्माणका लागि आधारभुत मार्गनिर्देशन गरेको छ। यसैलाई आधारबिन्दु मानी सार्वजनिक नीतिको निर्माण हुने गरेको छ। नीति विश्लेषणका विज्ञहरुले सार्वजनिक नीति निर्माणका विषयमा आ-आफ्ना दृष्टिकोण राख्ने क्रममा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा जनताको माग र मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि भन्दा सीमित आग्रह र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न हतारमा तयार गर्ने गरेको भन्दछन् । साथै कतिपय नीतिहरु हित समूह र व्यवसायिक समुहको दबाबका आधारमा उनीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्न बनाउने गरिएको भनिन्छ। जसको कारण सार्वजनिक नीतिको उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन।यसैगरी नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुसँग छलफल, परामर्श वा पृष्ठपोषण लिने कार्य पनि पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन भने नीतिले यथार्थ आवश्यकता र मागलाई विचार गर्ने भन्दा पनि अन्य मुलुकका नीतिहरूको अनुसरण गर्ने गरेको पनि भेटिन्छ ।उल्लिखित कारणहरूले गर्दा सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ।
नीति तर्जुमामा अन्य समस्याहरु पनि देखिएका छन्। तिनलाई सम्बोधन गरी मुलुक सुहाउँदो सार्वजनिक नीतिले मात्र गन्तव्यमा पुर्याउन सक्नेप्रति गम्भीर हुनुपर्ने छ ।खासगरी नीतिको अनुगमन र मूल्याङ्कन मानकहरु पर्याप्तमात्रामा नकिटिएको, नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको पद्दति कमजोर रहेको र एउटै नीति सरकारका विभिन्न निकायहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा ती निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहने गरेको जस्ता धारणाहरू पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।अर्का तर्फ नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको सदैव अभाव र कमजोर दंडात्मक व्यवस्थाका कारण पनि नीति कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुन पुगेको छ।
उपयुक्त पृष्ठभूमिको आधारमा सार्वजनिक नीति तर्जुमा का आधारभूत सिद्धान्त (Approaches/Models)हरु बारे विश्लेषण गर्दै तपाईलाई जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा नेपालको सार्वजनिक राष्ट्रिय नीति बनाउन जिम्मेवारी दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँगको प्रतिबद्धता समेतको आधारमा सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा के कस्ता बिषयमा ध्यान पुर्याई तर्जुमा गर्नुहुन्छ? कार्यान्वयनयोग्य नीतिको खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
३. विकास र सम्वृद्धिको लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी एक महत्वपूर्ण विकल्प भएकोले सरकारले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, साझैदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ ।संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, बढ्दो सहरीकरण एवं तीव्ररुपमा सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता जस्ता कुराहरु निजी लगानीका लागि थप अवसरहरु पनि हुन्।तथापी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी निजी क्षेत्रको विद्यमान स्रोत-साधन श्रम, सीप, प्रविधि र व्यवसायिक क्षमताको अधिकतम् उपयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा साथै रुपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा नेपालमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्न देखापरेका समस्या चुनौती र जटिलताहरु विश्लेषण गर्दै आर्थिक सम्बृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय सीप परिचालन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने र नीतिहरूको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुहोस्। २० अंक
४. जवाफदेही र जिम्मेवार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न विशेषता र क्षमतालाई मुलुकको वित्त नीति र व्यवस्थापनले आत्मसात गरेको हुनुपर्छ। यस क्रममा नीतिमा आधारित योजना र बजेट पद्धतिको अवलम्वन व्यवसायिक रुपमा सक्षम राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय साधनको उपयोगमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता, बैदेशिक सहायता रकमको सक्षम परिचालन, नतिजामूलक वित्त व्यवस्थापन, बाह्य तथा आन्तरिक वित्तीय स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण र उद्देश्यमूलक परिचालन, कर प्रणालीको पूर्वानुमान योग्यता र स्थायित्व एवं वित्तीय जोखिमको कुशल व्यवस्थापन जस्ता नीतिगत संरचनागत र पद्धतिका सक्षमता समावेश भएका हुन्छन् ।
नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका अध्ययनहरुले समस्याग्रस्त प्रवृत्ति र व्यवहारको उजागर गरेको पाइन्छ ।यिनका मुख्यतयः सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकन आयोजना र बजेट स्वीकृत गरिनु, दीर्घकालिन योजना र नीति विपरीत बजेट विनियोजन गरिनु, राजस्व र कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुन नसक्नु, नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु, आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको समीक्षा(Evaluation and Review) नै नगरी लक्ष्य र बजेट परिवर्तन गरिनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरिनु, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी हुँदै जानु र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनु जस्ता पक्षहरू संवेदनशील रहेका छन्। यस कुरालाई नेपालको सार्वजनिक खर्च र वित्तीय जवाफदेहिताका सम्बन्धमा सन २००८ र सन् २०१५ मा गरिएका समीक्षात्मक अध्ययनले समेत प्रष्ट पारेका छन्। यि माथिका कारणले गर्दा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन समस्याग्रस्त र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ।
उपर्युक्त अनुच्छेदमा अन्तर्निहित समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गरी समस्याको व्यावहारिक समाधान गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ? तिनको कार्यान्वयन गर्दा कुन पक्षमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी देख्नुहुन्छ? आफ्नो अनुभव, पेशागत ज्ञान र सीप तथा विश्लेषणात्मक क्षमताको प्रयोग गरी समस्या समाधानको रुपरेखा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
५. समाज र राज्यलाई उच्च नैतिक संगठनको रूपमा लिने गरिन्छ। तर यसका अगुवाहरुले आदर्श प्रदर्शन गर्न नसक्दा अपराध, अन्याय र दुर्व्यवहार जस्ता आचरणहरु समाजमा बढ्दै गएको देखिन्छ। समाजका प्रायः क्षेत्र र वर्ग नैतिकताको कसीमा राम्रो देखिएको पाइदैन। राजनीति दलिय स्वार्थबाट प्रदूषित भइरहेको देखिन्छ भने सामाजिक संस्थाहरु समाजसेवाको आबरणमा अनैतिक कार्यहरुको केन्द्र बन्दै गएका देखिन्छन्।धार्मिक संस्थाहरु धार्मिक आस्थाको शोषणबाट व्यभिचार गर्ने थलोमा रूपान्तरण हुँदै गएका कैयौं उदाहरण छन्। कर्मचारीतन्त्र गोपनीयताको आवरण (Cloak of Secrecy) मा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्र नाफाको लागि अनैतिक कामहरुमा लिप्त हुँदै गएका देखिन्छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पहिलोपटक गरेको शासकीय सर्वेक्षणले नैतिकता र उत्तरदायित्व निर्वाह सम्बन्धी मार्मिक चित्र देखाएको छ। उक्त सर्वेक्षणले ४३ जिल्लाका १३ हजार ८ सय ७२ जना सँग प्रत्यक्ष संवाद मार्फत जनधारणा लिएकोमा ५९% ले सरकारका मन्त्रीहरुमा सदाचार नैतिकता र जिम्मेवारी बोध नदेखिएको, ५७ प्रतिशतले राजनीतिकदलहरु नैतिकवान र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको, ३८ प्रतिशतले कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट भएको, ५६%ले शासंदहरुमा नैतिकताको खडेरी रहेको, ३६ प्रतिशतले न्याय क्षेत्रको कुशासनमा फसेको भनेका छन्। ५२ प्रतिशतले व्यापारिक प्रतिष्ठान र ४० प्रतिशतले गैहृसरकारी संस्थाहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बताएका छन्।Transparency International Nepal ले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको National Integrity Survey 2014 मा सदाचारको दृष्टिमा कुनै पनि क्षेत्र सुध्रिढ नदेखिएको औंल्याएको छ। यसमा कार्यकारीले ४५, न्यायपालिकाले ५३, र्सार्वजनिक क्षेत्रले ४०, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले ४७, निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाले ५४, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले ५४, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले ५१, राजनीतिक दलले ४६, सञ्चारमाध्यमले ५८, नागरिक समाजले ५४ र व्यापारिक क्षेत्रले ४६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। सदाचारमा बलियो वर्गमा पर्न ६१ अङ्क कटाउनु पर्नेमा कुनै पनि क्षेत्रले यो अङ्क कटाउन सकेको देखिँदैन। त्यही संस्थाले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको Corruption ब्यारोमिटर २०१३ को सारांशमा ५७ प्रतिशतले दुई वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको र ६९ प्रतिशतले सार्वजनिक क्षेत्रमा यो ज्यादै चिन्ताजनक अवस्था रहेको भनेका छन्। यि सबै तथ्यले हाम्रो समाजका सबै अवयवहरु सदाचार र नैतिकता ज्यादै खस्किएको देखाएको छ।
उल्लिखित तथ्यहरूको परिप्रेक्ष्यमा नैतिकता र सदाचारमा यति सारै ह्रास आउनुको पृष्ठभूमि, कारण तथा यस तर्फ प्रेरित गर्ने उत्प्रेरक (Motivators) तथा प्रोत्साहन (incentive) गर्ने तत्त्वहरूको विशेषण गर्नुहोस्। हाम्रा प्रशासनिक संगठनहरुलाई नैतिक संगठन (मोडल अर्गनाइजेसन)को रुपमा विकासित गर्न नैतिक निर्णय (Moral Decision) कालागि उत्प्रेरित गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुबारे आफ्नो सिर्जनात्मक राय दिनुहोस् । २५ अंक
