यस सामाग्रीमा लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं २०७६/९/२३ गते लिएको नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको प्रश्नहहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
समय – ३ घण्टा
पूर्णाङ्क – १००
विषय- सेवासम्बन्धी
१. सार्वजनिक प्रशासनको संचालन मूलतः राजनीतिक प्रकृयाबाट निर्धारित नीति नियम बमोजिम कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) बाट हुने गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री तुल्याई सही ढंगले अगाडि बढाउन नेतृत्व तहका अधिकारीको सक्षमता, कुशलता, दूरदर्शिता र प्रभावकारीताबाट मात्र सम्भव देखिन्छ र यसका माध्यमबाट नै सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरु जनतासम्म पुगी अन्तत्वोगत्वा सुशासन कायम हुन्छ। हाम्रो देशमा नीति राम्रा बन्दछन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन भन्ने एकथरी छन् भने कार्यान्वयन हुनै नसक्ने नीति बनाउने नीति निर्माताहरू भनेर दोष दिनीहरूको पनि कमी छैन।यस अवस्थामा मुलुकको द्रुततर विकासको लागि सार्वजनिक प्रशासनको नीतिनिर्माण तहमा आवश्यक पर्ने नेतृत्व विकास Leadership Development, नेतृत्व परीक्षण (Leadership assessment) र उत्तराधिकारी योजना (Succession Planning का सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरु र यसमा देखिएका समस्याहरूको विश्लेषण गर्दै नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्।
२. आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको कार्य हो। नेपालको संविधानबमोजिम अहिले संघीयताको कार्यान्वयनले सकारात्मक गति लिइरहेको छ तापनि एकात्मक प्रणालीमा काम गर्ने बानी परेको संयन्त्रलाई संघीय प्रणालीमा काम गर्नका लागि अभ्यस्त हुन केही समय भने लाग्छ नै। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा चुनौतिहरु आउने सम्भावना बढिनै हुन्छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा असल समन्वय र सहकार्य हुन सकेन भने यस्तो बिषय झन् पेचिलो बन्दै जान्छ। यस्तो अवस्थामा औद्योगिक व्यवस्थापन, ठूला आयोजना निर्माण, सीमा व्यवस्थापन र विविधताहरूको व्यवस्थापन (Diversity Management) ले गर्दा आउने सुरक्षा चुनौती ज्यादै गम्भीर प्रकृतिका हुन् सक्छन्
माथि उल्लेखित चुनौतिहरूको समयमै व्यवस्थापन गरी आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो प्रकारको सुरक्षा संयन्त्रको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? साथै राष्ट्रिय सुरक्षा स्थितिलाई मजबुत तुल्याउन तहगत सरकारका बीच के कस्ता समन्वय र सहकार्यको खाँचो महसुस गर्नुहुन्छ? संवैधानिक प्रावधान समेतको आधारमा रचनात्मक सुझाब दिनुहोस् ।
३. सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि समाजमा नैतिक मूल्य मान्यताको विकास गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधको रुपमा स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।सार्वजनिक प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र भ्रष्टाचार जना कसुरका नयाँ नयाँ स्वरुप नियन्त्रण गरी समग्र सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ र पारदर्शी नतुल्याए सम्म आम नागरीकमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिँदैन।त्यसो त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा अहिले अत्यन्त अनुकूल अवसरहरु पनि छन्। खासगरी भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीबमोजिम सबै तह र क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुन तर्जुमा गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध समाजमा परिवर्तित दृष्टिकोणको विकास हुँदै आएको, संविधानिक एवं कानुनी रुपमा स्थापित नियामक निकायहरू को कृयाशिलता बढ्दै गएको तथा नागरिकहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा सशक्त चेतनाको विकास हुँदै गएको अवस्थाहरू विद्यमान भएपनि भ्रष्टचारको मात्रामा उल्लेखनीय रुपमा कमी आउन नसकेको कुरा विभिन्न तथ्यांकहरुले दर्शाउँदै आएका छन्।
यी सन्दर्भहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा अपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुका के-कस्ता कारण र पक्षहरु जिम्मेवारी भएको ठान्नुहुन्छ? विश्लेषण गर्नुहोस् ।साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा विद्यमान अनुकूल अवसरहरूको उपयोग गर्दै मर्यादित र स्वच्छ सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण गर्न के कस्ता रणनीतिक साथ अगाडि बढ्न उपयुक्त देख्नुहुन्छ? व्यवहारिक सुझाव सहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
४. नेपाली युवाहरूको रोजगारी र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एक प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगार बनेको छ। यस सिलसिलामा वर्षेनी लाखौं युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या वृद्धिसँगै नेपाल भित्रने विप्रेषण रकम पनि उल्लेखनीय देखिन्छ ।जसको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन संग को अनुपात २६.२४ प्रतिशत रहेको छ ।नेपालको आर्थिक सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगार नीति,२०६८ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखी वैदेशिक रोजगारी बहसको विषय बन्दै आएको छ।नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समेत निरन्तरता दिएको छ। सरकारका पछिल्ला प्रयासहरुले वैदेशिक रोजगार नीतिमा परिवर्तनको छनक दिइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारबाट सिकेको सीपलाई मुलुकमा उपयोग गर्न गराउनका निमित्त वैदेशिक नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा बैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को कार्यान्वयन अवस्थाको सिंहावलोकन गर्दै उक्त नीतिमा कस्तो सुधार गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
५. चालु आर्थिक वर्षमा फागुन मसान्तभित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएपछि विकास बजे धेरै भएका मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ।आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा पछि पधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको निर्देशनमा दोस्रो चौमासिक(फागुन मसान्तभित्र) ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरि सक्नु पर्ने उल्लेख छ। पहिलो चौमासिकमा ६ प्रतिशत अर्थात करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी सक्नुपर्ने भएको छ ।यो निर्देशन पालना गर्न दैनिक औसत १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्म पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत थियो।
विगत वर्षमा जस्तै पुँजीगत खर्च सुस्त हुने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। विकास खर्च नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। सरकारले विकास निर्माणको खर्च वढाउन नसकेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ। सरकारको खर्च बढ्दा बैंकलाई निक्षेप बढाउन सजिलो हुन्छ ।पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रको उत्पादनशिल क्षमता बढ्न नसकेको अर्थशास्त्रीहरु वताउँछन्। निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधारलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी समयमा सम्पन्न गर्न तीव्रता दिनुपर्छ र आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन सघन अनुगमन र आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा सरकार तत्पर हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको मत रहेको पाइन्छ ।
गतवर्ष दोस्रो चौमासिक सम्ममा साधारण खर्च समेत गरी आधार बजेट खर्च भएको थियो ।खर्च कम हुने समस्या खासगरी पुजिगत खर्च तर्फ छ। साधारण प्रकृतिका खर्च अनिवार्य दायित्वका विषय भएकोले सरासर खर्च हुन्छ। विकास खर्च मा आयोजना छनौट, पूर्वतयारी, सार्वजनिक खरिद, निर्माण कम्पनीका क्षमता, स्थानीय अवरोध लगायत धेरै समस्या ठोक्किन आउँछन्।यथापी, धेरै विकास बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय र उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय लगायतले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको निर्देशन अनुसार अब मन्त्रालयहरूले मोबिलाइजेसन पेश्की दिदा पनि पटक कारण खुलाई कामको अवस्था हेरी, किस्ताकिस्ता गरि प्रगतिको आधारमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र दिन पाउने भनिएको छ। विकास आयोजनाका व्यवस्थापकले भने बोलपत्र अनुसार नै मोबिलाइजेशन पेश्की र ठेकदारसँग को करार अनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विकास बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा आयोजनाको पूर्वतयारी ठेक्का व्यवस्थापन दक्ष परियोजना व्यवस्थापक र निर्माण व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि नभई निर्देशनका भारमा विकास खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन।
मान्नुहोस् तपाईं कुनै एउटा आयोजनाको आयोजना प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।तपाईले नेपालमा विकास आयोजनाका कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन कुन चरणहरूमा के-कस्ता समस्या रहेको देख्नुहुन्छ ? पहिचान गरी सो सुझाव सहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
